"वास्ततवातला इतिहास बदलत आहे वास्तव!"

 केंद्र सरकारने शेतकरी विरोधी व कार्पोरेट धार्जिन्या तीन काळ्या कृषि कायद्या विरोधी पंजाबहरियाना, उत्तरप्रदेश सह संपूर्ण भारतातील सर्व राज्यातून! सुमारे ५०० हून अधीक शेतकरी संघटना 'अभी नही तो कभी नही' अशा स्वरूपाचा निकराचा लढा देण्यासाठी दिल्ली येथे धडकल्या आहेत. या कायद्य्या द्वारे मोठे भांडवलदार करार शेतीच्या माध्यमातून शेतकर्यांना वेठबिगार बनवून त्यांचे अपरिमित शोषण करून त्यांना देशोधडीला लावतील. C2 अधीक दिडपट हमीभावाचे कवचही याने संपुष्टात येईल. MRP ज्या प्रमाने ग्राहकांचा हक्क होय तद्वतच MSP हा अन्नदात्या शेतकर्यांचा मूलभूत हक्क होय. हा मुद्दा हे आंदोलन केवळ शेती व शेतकरी वाचविण्या साठीच नव्हे तर, दूरगामी विचार करता शेती वाचली तरच उद्याआपन सुग्ध्दा वाचू शकू, शेती क्षेत्र जर का धनदांडग्याच्याहाती गेले तर आपन सुध्दा उद्ध्वस्त होऊ 

गाव नुसताच गाव नसतो कधी,
गावात असतात माणसं,गुर ढोर,
असतो शिवार गावाला,शिवारात असते माती,
मातीवर तरारून येतात कणसं,
कणसांचा संबध असतो आतड्याशी,
गावमाणसांच्या कातड्याशी,
कणसं नासली काजळली की गाव रडतो एकांतात
शेती ही भूमीपुत्रांची आदिअंत असते
तिचे भौतिक अस्तित्व एवढे पुरेशे नसते
शेती केवळ जमीनीचा तुकडा नसतो
तर भूजैविक संबध असतो,
भूमीजनांचा तिच्याशी,
एक अद्वैत नाते असते आपसात.
                           भांडवलदारांसाठी मात्र शेती म्हणजे एक जमीनीचा टुकडा मात्रअसतो खरेदी विक्री करून केवळ नफा कमविण्यासाठी. खरे पाहता आपलादेश कृषीप्रधान असून, अन्नदात्या शेतकर्यांचे आपल्यावर अनंत कोटी उपकार आहेत, याऋणातून उतराई होण्यासाठी या सरकारने वेळ न दवडता शेतकर्यांशी संवाद साधून ,त्वरित त्यांच्या मागन्या मान्य कराव्यात. अन्यथा इतिहास साक्ष आहे, अमाणूष पध्दतीने जे सरकार आंदोलन चिरडते ते पुनः सत्तेत येत नाही. करिता सत्ताधीशांना माझा निर्वाणीचा इशारा आहे वेळीच सावध व्हावे. अन्यथा पस्तवावे लागेल. किसान आंदोलनाच्या समर्थनार्थ राजीनाम्याचे सत्र मोठया प्रमाणात चालू झाले असून. अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय खेळाडू साहित्यिक पुरस्कार वापसीच्या तयारीत आहेत. हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश सुध्दा समर्थनात उतरलेत . शेतकरी आंदोलनाने आता जनआंदोलनाचे स्वरूप प्राप्त केले आहे, केवल भारतातच नव्हे तर कँनडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशात आंदोलनाने जोर पकडला आहे.
                             या आंदोलनामुळे भारतातील लोकशाही जीवंत झाल्याचे वाटते, आंदोलनाने त्यात प्राण फुंकले आहेत. दुसरीकडे केन्द्र सरकार अलग अलग राज्यांच्या सुमारे ५०० संघटनामध्ये फूट घालण्याचा षडयंत्र करित आहे. करिता शेतकरी संघटना व नेत्यांनी आपला ego बाजूला सारून शेतकरी हित जपावे,वआपली एकी दाखवून दयावी. अन्ततः विजय आपलाच आहे. या आंदोलनाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे भारताच्या इतिहासात प्रथमच सर्व शेतकरी संघटना एकत्र आल्या आहेत. आजचा इतिहास वास्तवात बदलतो आहे.

फिरस्तीतून

-विश्वनाथ साठे, 9921056462