★★★सामाजिक न्याय्य भूमिकेतील नाव-राजर्षी शाहू★★★

"जो समाज जागृत असतो आपल्या प्रगतीच्या वाटेवर असतो परिवर्तनशील असतो त्या समाजाने वरच जास्त अन्याय-अत्याचार होऊन करून त्याला प्रगती पासून दूर कसे जाता येईल त्याच्या जागृत पणाचे लक्षण कसे नष्ट होईल या अर्थी त्याला अज्ञानात ढकलले जातात त्याला बेरोजगार केले जाते त्याला त्या समाजाला गुलाम म्हणून जगवले जात असे या समाजावर आजही अन्याय अत्याचार होतो आहेत की नाही हे तपासणे गरजेचे आहे"

देशात अनेक राजे होऊन गेले. संस्थांनेही झाली. समाजाचं स्वत्वं गेलं होतं ते स्वत्वं जागे करुन समाजाला संघटित करुन, राज्य प्रस्थापित करण्याची कामगिरी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केली. हातात आलेलं राज्य समाजातील शोषित, पीडित, वंचित घटकांना उभे करण्यासाठी वापरायचे हे सूत्र ठेवून राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी समतेचा राज्य कारभार केला. दत्तक विधानानंतर पहिल्या दिवसापासूनच हे राज्य लोकांसाठी चालवण्याचा निर्णय घेतला. प्रशासनात शिस्तीची भूमिका घेतली. अनेक निर्णय घेतले. अधिकार हातात असताना शेवटच्या माणसाविषयी हृदयात करुणा होती. उपेक्षिताला सामान्य माणसाला लाभ देण्यासाठी त्यांनी 50 टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला. आणि या घटनेने भारतीय बहुजनांचे प्रगतीचे द्वार उघड झाले.

आजची पिढी शिक्षित झाली तर समाजाची विकसीत अवस्था निर्माण होईल याची दृष्टी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी दिली. राधानगरीचे धरण बांधून शेतीसाठी महाराष्ट्रातील काही भूभागावर पाण्याची व्यवस्था, पाण्यापासून वीज निर्मितीचा निर्णय घेतला. शेतीला जोडधंदा उद्योगाचा असावा. निर्माण केलेली वीज अशा कारखानदारीला देण्यासाठी उद्यमनगरीची स्थापना केली. शिक्षण, शेती, शिकार, मल्लविद्या, व्यापार उदीम, उद्योग या सर्वांचा व्यापक विचार करण्याची भूमिका त्यांची होती.

कला, क्रीडा, सांस्कृतिक अशा क्षेत्रात समाजातील कलावंतांना प्रोत्साहन देवून पुढे आणण्याचं काम त्यांनी केले. याचवेळी सामाजिक बांधिलकी आणि देशहितासाठी जाणकार असलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना मदत करुन देशाला दिशा देणाऱ्या विचारवंताला त्यांनी पुढे आणले. त्यांनी लिहिलेल्या घटनेची चौकट लोकशाहीसाठी महत्वाची आहे. नव्या पिढीला ही दोस्ती समतेचा विचार आणि विकासाची दृष्टी देण्याची प्रेरणा निश्चित देत आली आहे.

पुढे १४ एप्रिल १८९४ रोजी त्यांनी काढलेल्या आदेशानुसार त्यांनी खूप मुद्देसूद अशा सूचना सर्व विभागांना दिल्या होत्या. त्यातही काही सूचना खूप बोलक्‍या व आजही उच्चपदस्थांच्या दौऱ्याला लागू होणाऱ्या आहेत.महाराज म्हणत, "आमचा मुक्काम जिथे पडतो, तेथील मामलेदार, फौजदारास आमच्या सरबराईतून हुकूम करतो. फौजदार पोलिसांना हे काम सांगतो. मग पोलिस आजूबाजूच्या गावातून अंडी, कोंबडी, दूध, भाजीपाला, इतर साहित्य घेतात. नंतर त्याचा हिशेब होतो; पण ज्याच्याकडून साहित्य घेतले, त्याच्यापर्यंत त्याचा मोबदला पोहोचतो की नाही, याबद्दल शंका येते. त्यामुळे ज्याच्याकडून जो माल घेतला त्या गोरगरिबास तत्काळ पैसे द्यावेत. आजच्या दौऱ्याचा त्रास इतरांना होऊ नये." रोख हिशेब व्हावा आणि गोरगरिबांची पिळवणूक होऊ नये म्हणून त्यांची भूमिका सामाजिक न्यायला वैश्विक तत्व बहाल करत जाते.

ते म्हणत," दौऱ्याचे साहित्य जमा करण्याची जबाबदारी पोलिस शिपायावर कधीही सोपवू नये. जेथे अडचण असेल तेथेच दौऱ्यात पोलिसांची मदत घ्यावी. दौऱ्याआधी सर्व आवश्‍यक साहित्य खरेदी करण्याची जबाबदारी एका कर्मचाऱ्यावर सोपवावी. खरेदीचे पैसे जाग्यावर रोख द्यावेत. पैसे पोहोचल्याची सही घ्यावी. दौऱ्यात दूध खरेदी करताना दुधाचा जो दर गावात असेल त्याच दराने दूध घ्यावे. त्याचे रोख पैसे द्यावेत. दौऱ्यात सोबत जे लोक असतील त्यांनीही कोणतीही वस्तू मोफत घेऊ नये व विशेष हे की, दौरा संपल्यानंतर बिले न देता दौरा संपल्यापूर्वी सर्व बिले आदा करावीत." इतका सूक्ष्म विचार त्यांनी आपल्या जीवनात बहुजनांसाठी करतांना विकासाची दृष्टी ठेवली आहे. याविषयी सविस्तरपणे करवीर सरकार गॅझेट भाग एकमध्ये हा मूळ आदेश आहे. हा आदेश म्हणजे प्रशासनासाठी एक मौल्यवान दस्ताऐवज आहे.

शाहू महाराजांनी शासन जास्तीत जास्त लोकाभिमुख आणि भ्रष्टाचार मुक्त करण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी त्यांनी पूर्वीपासून सत्ता केंद्र बनलेल्या इंग्रज, पारशी आणि ब्राम्हण अधिकार्‍यांना त्यांच्या पदावरून मुक्त करायला आणि त्या जागी बहुजन समाजातील हुशार आणि कर्तव्यदक्ष तरूणांना नेमायला सुरूवात केली. त्यांनी ब्रिटीश सरकारकडून गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा करण्याचे प्रसंगी फाशी देण्याचे अधिकारही मिळवले.
वर्णव्यवस्थेने नाकारलेल्या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी झटणारा, पुनर्विवाह कायद्याला मान्यता देणारा, मानवतेचा आदर्श स्थापित करणारा तत्ववेत्ता राजा म्हणजेच राजा राजर्षी शाहू महाराज.

राजर्षी शाहू यांनी प्रशासकीय अधिकाराबाबतीत अधिकार्‍यांना प्रत्यक्ष निरनिराळ्या भागात जावून परिस्थितीची पहाणी करायला आणि ताबडतोब त्याचा अहवाल दरबारला द्यायला सांगितले. या काळात छत्रपती शाहु स्वत: आपल्या राजवाड्यात बसून सांगीवांगी माहितीवर विसंबून काम करणारे नव्हते. ते स्वत: जातीने आपल्या संस्थानात फिरू लागले. ते लोकांशी संवाद साधत होते. त्यांची पीडा त्यांना कळत होती. जमेल तसे ते त्यावर तातडीने उपाय करत होते. या अस्मानी संकटासमोर मानवी प्रयत्न टिकाव धरतील का ? अशी मनात पाल चुकचुकण्यासारखी परिस्थिती होती. पण प्रयत्न सोडून चालणार नव्हते. हाच खरा कसोटीचा काळ होता. छत्रपती खंबीर होते. ते जनतेला आणि आपल्या अधिकार्‍यांना सतत मार्गदर्शन करत होते. उभारी देत होते. त्यावेळी महाराष्ट्रात दुष्काळाचे सावट जहाल होते.

"झाडे उन्मळून पडतात त्यांची मुळं खिळखिळी असतात. "अन्यायाची खुंट" खिळखिळी व्हावीत शाहू महाराजांच्या विचारांचा आजचा संदर्भ" लक्षात घेता आला पाहिजे.

लोकांना जसे जगण्यासाठी धान्य आवश्यक आहे, तसाच जनावरांसाठी चारा आवश्यक आहे. दुष्काळात चार्‍याचे दुर्भिक्षही मोठ्या प्रमाणात निर्माण होते. संस्थानात फिरत असतांना चारा पाण्याविना हालहाल होवून मरणारी अनेक दुभती जनावरे आणि बैल शाहू महाराजांनी पाहिले. त्याने अपार दु:खी झालेल्या शेतकर्‍यांना कसा धीर देणार ? या विवंचनेने ग्रासले असतांना महाराजांना कल्पना सुचली. ज्यांना केवळ चारा हवा होता त्यांना त्यांनी संस्थानातर्फे स्वस्त दराने चारा उपलब्ध करून द्यायला सुरू केले. इतकेच करून ते थांबले नाहीत, तर छत्रपती शाहु महाराजांनी असा फतवा काढला की ज्यांना स्वत:ची जनावरे सांभाळणे कठीण होत आहे त्यांनी आपली जनावरे संस्थानाच्या छावणीत आणून सोडावीत आणि जेव्हा मालकाला ती परत न्यावीशी वाटतील तेव्हा त्यांने ती घेवून जावीत.

राखीव जागा आणि राजकारण यासंदर्भात त्यांनी "मागासलेल्या लोकांना प्रगती च्या प्रवाहात आणायचे असेल तर "राखीव जागेंचि तरतुद" ह्या दृष्टिकोनाने त्यांनी 6 जुलै 1902 रोजी कोल्हापूर संस्थानात मागास लोकांना 50% जागा राखीव राहतील अशी घोषणा दिली व तिची त्वरित अमलबजावणी करून संबंधित अधिकार्यांकडून अहवाल मागविले.अस्पृशांना सगळीकडे समानतेने वागवावे असा आदेश दिला.

छत्रपती शाहु महाराज केवळ दुष्काळ निवारणाचे काम करून थांबले नाहीत. त्यांनी दीर्घकालीन दुष्काळ निवारण योजना राबवण्याचे नियोजन करावयास सुरूवात केली. त्यांना पक्के ठाऊक होते की आपला शेतकरी कष्टाळू आहे. पण त्याच्याकडे आधुनिक शेतीचे ज्ञान नाही. कारण पुरेसे शिक्षण नाही. म्हणून त्यांनी ग्रामीण भागातील प्राथमिक शिक्षणावर भर दिला. त्यांनी १४ वर्षे वयापर्यंतच्या मुलामुलींसाठी प्राथमिक शिक्षण मोफत केले. त्यांनी मुलांच्या शिक्षणाइतकीच मुलींच्या शिक्षणालाही प्राथमिकता दिली. त्यातही त्यांनी गावपातळीवर दिल्या जाणार्‍या शिक्षणामध्ये शेतीशास्त्राचे स्वतंत्र अभ्यासक्रम राबवले. जेणे करून शेतकर्‍यांच्या मुलांना व्यावसाईक शिक्षण प्राप्त होईल.

अस्पृशांना हिन वागणूक मिळू नये म्हणून 1919 मध्ये सवर्ण व अस्पृशांच्या वेगळ्या शाळा भरवणं बंद केल्या..
त्यांनी देवदासी प्रथा बंद केली व विद्वेसाठी पुनर्विवाहाचा कायदा सुरु केला. असा  प्रगतीचा पाया उभा करणारा विश्वास शाहू महाराजांनी निर्माण केला. स्वाभिमान-स्वातंत्र्य-बांधिलकी-सामाजिक न्याय बहाल करणारी कामे अस्पृशांसाठी राजर्षी यांनी केली ज्यातून अस्पृशांचा उद्धाराचा कार्यकृत आराखडा म्हणजे भारतीय प्रबोधनाचे सांस्कृतिक-सामाजिक-राजकीय-आर्थिक-नैतिक कृतीकार्यक्रम होत.

संदर्भ:-
◆करवीर सरकार गॅझेट भाग एक- क.संस्थान
◆हिंदू कोड बिल-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
◆राजर्षी शाहू महाराज-धनंजय किर
◆ राजर्षी शाहू महाराज-जयसिंगराव पवार

-विश्वनाथ साठे[9921056462]