***न्यायालयाने मजुरांची घेतली दखल ***

देशाच्या विविध भागात अडकलेल्या परप्रांतीय मजुरांच्या समस्या व त्यांच्या दु: खाची सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी दखल घेतली.

न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एम.आर. शाह यांच्या खंडपीठाने असे निदर्शनास आणले की वृत्तपत्रातील अहवाल आणि माध्यमांच्या अहवालात सतत प्रवासी मजुरांची दुर्दैवी आणि दयनीय अवस्था सतत पायी चालत जाणे आणि लांबून सायकल चालविणे हे दिसून येत आहे. प्रशासनाकडून त्यांना अडकलेल्या ठिकाणी किंवा ज्या मार्गावरुन त्यांनी पायवाटे, सायकल किंवा वाहतुकीच्या इतर पद्धती चालविल्या जाणाऱ्या सोबतच्या अडचणी व त्या मार्गावर अन्न आणि पाणी पुरवले जात नसल्याची तक्रार देखील त्यांनी केली आहे.

खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की संपूर्ण देशातील लॉकडाऊनच्या सध्याच्या परिस्थितीत, समाजातील या घटकास संबंधित सरकारकडून सहाय्यक आणि मदतीची आवश्यकता आहे, विशेषतः या कठीण परिस्थितीत भारत सरकार, राज्य सरकारे / केंद्रशासित प्रदेशांनी पावले उचलणे आवश्यक आहे. या स्थलांतरित कामगारांना मदतीचा हात देणे काळाची गरज आहे.

परप्रांतीय मजुरांच्या समस्येवर प्रकाश टाकणार्‍या सुप्रीम कोर्टाला समाजातील विविध घटकांकडून कित्येक पत्रे व निवेदने मिळाली आहेत. रस्ते, महामार्ग, रेल्वे स्थानक आणि राज्य सीमारेषेवर मोठमोठे विभाग अजूनही अडकून राहिलेल्या स्थलांतरित मजुरांचे संकट आजही कायम आहे. केंद्र व राज्य सरकारकडून पुरेशा वाहतुकीची व्यवस्था, अन्न व निवारा त्वरित उपलब्ध करुन देण्यात येतील. असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने हे कबूल केले की भारत सरकार आणि राज्य सरकारांनी यावर उपाययोजना केल्या आहेत परंतु त्यातील अपुरेपणा व काही चुका ठरल्या आहेत. या परिस्थितीची पूर्तता करण्यासाठी प्रभावी व  लक्षपूर्वक प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाचे मत होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीस बजावून याप्रकरणी जाब विचारला. 28 मे 2020 रोजी या खटल्याची नोंद झाली आहे.

कामगारांच्या या काळातील संघर्षाला न्यायालयात दखल होत आहे...

-विश्वा